हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो
महराजगंज, 11 जून 2026। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 के आधार पर स्थायी पात्रता सूची तैयार करने के लिए गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्री गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, सभी सहायक विकास अधिकारी, ग्राम सचिव, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं आवास सहायक उपस्थित रहे।
प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बताया गया कि जनवरी 2025 से 15 मई 2025 तक सर्वेक्षण कार्य कराया गया था, जिसे बाद में नए लाभार्थियों का डेटा जोड़ने के लिए 14 अक्टूबर 2025 तक विस्तारित किया गया।
जिले में अब तक 94,056 परिवारों का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है, जिसमें 81,142 परिवारों ने स्वयं (सेल्फ सर्वे) तथा 12,914 परिवारों का सर्वे सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा किया गया। सर्वेक्षण कार्य में 120 लेखपाल और 188 ग्राम सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा आवास सॉफ्टवेयर द्वारा चयनित 34,707 परिवारों का रैंडम सत्यापन एडीओ स्तर के अधिकारियों द्वारा कराया गया।
भारत सरकार की ओर से अपात्र परिवारों को सूची से हटाने के लिए 31,067 एक्सेप्टेड और 62,989 डिस्प्यूट केस उपलब्ध कराए गए थे, जिनमें से 12,788 विवादित मामलों का पुनः सत्यापन कराया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि सिस्टम द्वारा चयनित पात्र लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करा दी गई है। इसके सत्यापन के लिए 15 जून से 29 जून 2026 तक ग्राम सभाओं की बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में प्रत्येक पात्र लाभार्थी के विवरण और तथ्यों का पुनः परीक्षण किया जाएगा। यदि किसी लाभार्थी की जानकारी में त्रुटि पाई जाती है तो ग्राम पंचायत स्तर पर उसका संशोधन किया जाएगा।
बैठकों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैठक के फोटोग्राफ मोबाइल एप के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद विकास खंड स्तर पर आवश्यक अपडेट कर ग्राम सभा की कार्यवाही को प्रधान/प्रशासक एवं ग्राम सचिव के हस्ताक्षर के साथ आवास सॉफ्ट पर अपलोड किया जाएगा।
जिलाधिकारी श्री गौरव सिंह सोगरवाल ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि पूरी प्रक्रिया का शत-प्रतिशत पालन करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यवाही पूर्ण कराई जाए, ताकि वास्तविक पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके।
