हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो
महाराजगंज: 02 अप्रैल 2026, जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मनरेगा के अपूर्ण कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए जिलास्तरीय समिति की बैठक आयोजित की। यह बैठक विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025 में प्रस्तावित बदलावों के मद्देनजर बुलाई गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी अपूर्ण कार्यों का शत-प्रतिशत सत्यापन जियो-टैग फोटो के साथ कराया जाए। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर पर तकनीकी (टीए, जेई, एई) एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के बाद, ग्राम सभा के अनुमोदन के साथ प्रस्तावित कार्यों की सूची तैयार कर अंतिम रूप दिया जाए। साथ ही, राज्य वित्तीय नियमों के तहत कम से कम एक प्रशासनिक एवं एक तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्यस्थल का निरीक्षण कर अपनी संस्तुति जिलास्तरीय समिति को भेजी जाए।
उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि ब्लॉक से प्राप्त प्रस्तावों में से प्रत्येक सदस्य द्वारा कम से कम 10 प्रतिशत अथवा 25 कार्यों (जो भी कम हो) का सत्यापन किया जाए, जिसमें सभी ब्लॉकों का समुचित कवरेज हो, विशेषकर अधिक लागत वाले कार्यों का। जांच के आधार पर कार्य-वार स्वीकृति या अस्वीकृति दी जाएगी। यदि कोई कार्य बंद करने योग्य नहीं पाया जाता है, तो संबंधित के खिलाफ वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कार्यों को शून्य व्यय, 30 प्रतिशत तक व्यय तथा 30 प्रतिशत से अधिक व्यय वाली श्रेणियों में विभाजित कर उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाए। साथ ही, सभी खंड विकास अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, डीएफओ, जिला विकास अधिकारी, उपायुक्त मनरेगा सहित सभी खंड विकास अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
