हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो
महराजगंज- 16 जुलाई 2025, जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में उद्योग बंधु व व्यापार बंधु की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।
जिलाधिकारी ने बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी सहित विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं की जानकारी ली। सहायक आयुक्त उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए लक्ष्य 1700 है, जिसके सापेक्ष 2369 आवेदन इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं। बैंकों द्वारा विगत वर्ष और इस वर्ष के कुल 617 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और 479 प्रकरणों में ऋण वितरण किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने लंबित आवेदनों के त्वरित निस्तारण हेतु बैंकर्स को निर्देशित किया। उन्होंने आवेदन अस्वीकृति की उच्च दर पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी शाखा प्रबंधकों को ठोस कारण के आधार पर ही सीएम युवा के आवेदनों को अस्वीकृत करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि योजना के संदर्भ में बैंक सकारात्मक मानसिकता के साथ कार्य करें। जिलाधिकारी ने जिला उद्योग केंद्र को सीएम युवा के तहत प्राप्त आवेदनों का उचित परीक्षण करने के उपरांत ही बैंकों को प्रेषित करने के लिए कहा, साथ ही सीएम युवा में बैंकों की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए उन्हें और मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराने का निर्देश दिया
सहायक आयुक्त ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की प्रगति के विषय में अवगत कराते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में भौतिक लक्ष्य 160 के सापेक्ष 84 आवेदन विभाग द्वारा विभिन्न बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं। इनमे अलग–अलग बैंकों द्वारा 47 आवेदनों को स्वीकृत कर 35 में ऋण वितरित किया गया है। इसी प्रकार ओडीओपी योजना के तहत 26 के लक्ष्य के सापेक्ष 24 आवेदन बैंको को भेजे गए हैं, जिसमे 17 आवेदनो को स्वीकृत करते हुए 06 आवेदकों को बैंकों द्वारा ऋण का वितरण किया गया है। जिलाधिकारी ने योजना में प्रगति को बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी बैंकों को विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर ऋण वितरण का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आवेदनों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। जिलाधिकारी ने निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण के दौरान फायर सेफ्टी को लेकर प्रश्नों की बड़ी संख्या को लेकर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि परियोजनाओं के संदर्भ में विभाग अनावश्यक प्रश्न खड़े कर परियोजना को विलंबित न करें और जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उसके निस्तारण हेतु उद्यमी को आवश्यक सहयोग प्रदान करें ताकि जनपद में निवेश अनुकूल माहौल का सृजन किया जा सके।
इसी प्रकार व्यापार बंधु की बैठक में उपायुक्त राज्यकर द्वारा जीएसटी पंजीयन और जीएसटी संग्रहण के विषय में अवगत कराया।
जिलाधिकारी ने उद्यमियों व व्यापारियों की समस्याओं को सुना और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए समस्याओं के निस्तारण का निर्देश दिया। उन्होंने उद्यमियों और संबंधित विभागों के साथ समन्वय करते हुए जिला उद्योग केंद्र को व्यापारियों की समस्याओं के निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए कहा। बैठक में उद्यमियों द्वारा विद्युत कटौती और विद्युत विभाग के कर्मियों व अधिकारियों के नंबर न उठाएं जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी महोदय एसई विद्युत को निर्देशित किया कि वह सुनिश्चित करें कि विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी फोन जरूर उठाएं। जिलाधिकारी ने सभागार से ही विद्युत विभाग के टोल फ्री नंबर 1912 को डायल किया।
बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी अनुराज जैन, सहायक आयुक्त उद्योग राकेश जायसवाल, अधीक्षण अभियंता विद्युत वाई.पी. सिंह, सहायक आयुक्त राज्यकर श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव सहित विभिन्न अधिकारी और उद्यमी उपस्थित रहे।
