बैरिया पंचायत की खरीद पर सवाल, एक ही फर्म के बिलों में स्टेशनरी से कीटनाशक तक
ई-ग्राम स्वराज के भुगतान अभिलेखों में हयात इंटरप्राइजेज का नाम चर्चा में, फर्म के लाइसेंस से लेकर सामग्री की आपूर्ति तक जांच की मांग
महराजगंज। परतावल विकास खंड की ग्राम पंचायत बैरिया में सरकारी धनराशि से की गई सामग्री की खरीद अब सवालों के घेरे में है। ग्राम पंचायत के भुगतान संबंधी दस्तावेजों में हयात इंटरप्राइजेज के नाम से स्टेशनरी सामग्री के साथ एंटी-लार्वा कीटनाशक और घास नष्ट करने में इस्तेमाल होने वाली राउंडअप दवा की खरीद का उल्लेख सामने आने के बाद ग्रामीणों ने खरीद प्रक्रिया की जांच कराने की मांग उठाई है। मामला अब इस बात पर केंद्रित है कि संबंधित फर्म के व्यावसायिक पंजीकरण और जरूरी लाइसेंस के दायरे में ये सभी वस्तुएं शामिल हैं या नहीं।
एक फर्म, अलग-अलग श्रेणियों की सामग्री
उपलब्ध कराए गए बिलों और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्ज भुगतान विवरण के अनुसार, हयात इंटरप्राइजेज के नाम से अलग-अलग प्रकृति की सामग्री की खरीद दर्शाई गई है। एक तरफ कार्यालय में उपयोग होने वाली स्टेशनरी सामग्री का उल्लेख है, तो दूसरी तरफ कीटनाशक उत्पादों से संबंधित बिल भी चर्चा में हैं। इसी आधार पर ग्रामीणों ने खरीद की प्रक्रिया और फर्म की व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर सवाल उठाए हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी धनराशि से होने वाली खरीद में केवल बिल और भुगतान दर्ज होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामग्री की वास्तविक आपूर्ति, निर्धारित दरों, भुगतान की वैधता और उसके उपयोग का सत्यापन भी जरूरी है। उनका आग्रह है कि संबंधित अभिलेखों की जांच कर स्थिति स्पष्ट की जाए।
लाइसेंस और खरीद प्रक्रिया की पड़ताल जरूरी
मामले में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित फर्म के पास कीटनाशक उत्पादों की बिक्री के लिए आवश्यक लाइसेंस हैं या नहीं और उसकी व्यावसायिक गतिविधियां संबंधित नियमों के अनुरूप हैं या नहीं। हालांकि, एक ही जीएसटी नंबर पर अलग-अलग श्रेणियों की वस्तुओं के बिल जारी होना अपने आप में अनियमितता का प्रमाण नहीं है। इसकी वैधानिक स्थिति फर्म के पंजीकरण, लागू नियमों और संबंधित उत्पादों की प्रकृति के आधार पर ही तय की जा सकती है।
इसके साथ ही ग्राम पंचायत के खरीद प्रस्ताव, बिल-वाउचर, भुगतान विवरण, आपूर्ति संबंधी अभिलेख और सामग्री के वास्तविक उपयोग का मिलान किया जाना भी जरूरी है। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि खरीद नियमानुसार हुई और भुगतान के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराई गई या नहीं।
अधिकारियों की जांच से खुलेगा मामला
ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से हयात इंटरप्राइजेज के बिलों, पंजीकरण, आवश्यक लाइसेंस और ग्राम पंचायत के भुगतान अभिलेखों की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक होने चाहिए, ताकि सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सके।
फिलहाल उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किसी अनियमितता की पुष्टि नहीं की जा सकती है।
संबंधित अधिकारियों का पक्ष और जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि ग्राम पंचायत की खरीद प्रक्रिया नियमों के अनुरूप थी या उसमें किसी स्तर पर खामी रही।