हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो
परतावल, महराजगंज। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की कोर कमेटी की बैठक रविवार को परतावल ब्लॉक सभागार में आयोजित की गई। बैठक में ग्राम प्रधानों से जुड़े प्रशासनिक, कानूनी और विकास कार्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए उनके समाधान के लिए आगे की रणनीति तय की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने की।
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ग्राम प्रधान प्रदेश सरकार की जनहितकारी योजनाओं और निर्णयों के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पंचायतों के संचालन को नई दिशा मिली है। हालांकि, इस व्यवस्था से जुड़े कुछ कानूनी पहलू न्यायालय में विचाराधीन हैं, जिन पर सरकार अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रख रही है।
उन्होंने बताया कि न्यायालय की हालिया टिप्पणी के बाद शासन स्तर पर पूरे मामले की विधिक प्रक्रिया पर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। संगठन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंचायतों के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए और ग्राम प्रधानों के अधिकार सुरक्षित रहें।
बैठक में पूर्व में कराए गए विकास कार्यों के भुगतान लंबित होने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। वक्ताओं ने कहा कि भुगतान नहीं मिलने से कई योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। निर्णय लिया गया कि इस संबंध में शीघ्र ही जिलाधिकारी से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया जाएगा।
आवश्यकता पड़ने पर पंचायती राज निदेशालय के समक्ष भी मामला उठाया जाएगा, ताकि बकाया भुगतान जल्द जारी हो सके।
इसके अलावा ग्राम प्रधानों की अन्य प्रशासनिक एवं विकास संबंधी समस्याओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सभी समस्याओं के समाधान के लिए संगठनात्मक स्तर पर सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लिया गया।
इस दौरान सतपाल सिंह, अनिल जोशी, सचिन कुमार सिंह, रमेश सिंह, सुग्रीव जायसवाल, जमरूल्ला खान, जुबेर अहमद, शहंशाह, शत्रुघ्न कनौजिया समेत विभिन्न विकासखंडों के अनेक ग्राम प्रधान मौजूद रहे।
