70.40 लाख के भुगतान में अनियमितता के आरोप में ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित

पनियरा ब्लॉक की आठ ग्राम पंचायतों में बिना भौतिक सत्यापन भुगतान का मामला, जांच की जिम्मेदारी परतावल के सहायक विकास अधिकारी को

हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो

महराजगंज। विकास कार्यों में वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप में पनियरा विकास खंड में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी ओमप्रकाश सिंह को निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी की ओर से की गई इस कार्रवाई के पीछे शासनादेशों और जिलाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना करते हुए बिना भौतिक सत्यापन के 70.40 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है। प्रकरण में विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई है।

जिला पंचायत राज अधिकारी की ओर से जारी निलंबन आदेश के अनुसार, पनियरा ब्लॉक की आठ ग्राम पंचायतों सोहास, ऋषपुर, धनघटी, खजुरिया, तेंदुहिया, सुभितपुर, मोहद्दीनपुर और कनैला में 15वें एवं पंचम वित्त आयोग की धनराशि से कराए गए कार्यों के भुगतान में अनियमितता का आरोप है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के भौतिक सत्यापन के बिना कुल 70,40,868 रुपये का भुगतान किया गया।

निर्देशों की अनदेखी कर अन्य कार्य कराने का आरोप

ग्राम पंचायत अधिकारी पर डिजिटल लाइब्रेरी, पंचायत सचिवालय और सामुदायिक शौचालयों के अवशेष कार्यों को प्राथमिकता देने के साथ ही ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े कार्य कराने के निर्देशों की अनदेखी करने का भी आरोप है। विभागीय आदेश के मुताबिक, निर्धारित प्राथमिकताओं के विपरीत अन्य कार्य कराए गए।

परतावल के अधिकारी करेंगे जांच

मामले की जांच के लिए सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), परतावल को जांच अधिकारी नामित किया गया है। साथ ही संबंधित आठों ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों का स्थलीय सत्यापन कर जांच आख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। निलंबन अवधि में ओमप्रकाश सिंह को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

विभागीय स्तर पर कहा गया है कि शासनादेशों के विपरीत कार्य कराने और उच्चाधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के मामले में कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितता, सरकारी धन के दुरुपयोग और प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

फिलहाल, भुगतान से संबंधित अनियमितताओं के आरोपों की जांच और स्थलीय सत्यापन के बाद ही मामले के सभी तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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