प्रदेश में 38 आईएएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव, डीओ लेटर और सोलर लाइट प्रकरण को लेकर भी प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज
महराजगंज। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए करीब 38 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस बदलाव में महराजगंज के जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल का भी तबादला कर दिया गया है। उन्हें सिद्धार्थनगर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं, सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन को महराजगंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
डीएम गौरव सिंह सोगरवाल के तबादले की खबर सामने आने के बाद जिले के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। खासकर कुछ दिन पूर्व गोरखपुर मंडल के मंडलायुक्त द्वारा जिलाधिकारी महराजगंज को भेजे गए डीओ लेटर (अर्धशासकीय पत्र) को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है।
दरअसल, जिले में कुछ शासकीय कार्यों में कथित लापरवाही और मंडलायुक्त के निर्देशों के अनुपालन में देरी को लेकर मंडलायुक्त कार्यालय तथा जिला प्रशासन के बीच पत्राचार की चर्चा रही है। बताया ज
इसी बीच डीएम का तबादला होने से डीओ लेटर और चर्चित सोलर लाइट प्रकरण को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, शासन की ओर से जारी तबादला आदेश में इन मामलों को स्थानांतरण का कारण नहीं बताया गया है। ऐसे में तबादले को इन प्रकरणों से जोड़कर देखना फिलहाल उचित नहीं होगा।
कई जिलों में बदले गए जिलाधिकारी
प्रदेश में हुए इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत कई महत्वपूर्ण पदों पर नई तैनाती की गई है। प्रमुख बदलावों में अनुज सिंह को लखनऊ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, प्रथमेश कुमार को सीतापुर का जिलाधिकारी और जोगिंदर सिंह को बिजनौर का जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं, गौरव सिंह सोगरवाल को सिद्धार्थनगर तथा शिवशरणप्पा जीएन को महराजगंज का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी को वाराणसी का नगर आयुक्त बनाया गया है।
महराजगंज के नए जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन के सामने जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने, जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण, लंबित मामलों में जवाबदेही तय करने और सरकारी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू कराने की चुनौती होगी।
इसके साथ ही जिले में चर्चा का विषय बने सोलर लाइट प्रकरण सहित अन्य लंबित मामलों में जांच और कार्रवाई की स्थिति पर भी लोगों की निगाहें रहेंगी।
अब देखना होगा कि नए जिलाधिकारी के कार्यकाल में इन मामलों को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं और प्रशासनिक व्यवस्था में किस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं।