जगपुर में मनरेगा की हाजिरी पर सवाल, जमीन पर कम तो पोर्टल पर ज्यादा मजदूर

दो कार्यस्थलों पर एक साथ काम दिखाने का आरोप, मास्टर रोल और ऑनलाइन उपस्थिति की जांच की मांग

हर्षोदय टाइम्स ब्यूरो
महराजगंज। मनरेगा के तहत कराए जा रहे कार्यों में मजदूरों की उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सदर ब्लॉक की ग्राम पंचायत जगपुर उर्फ सलामतगढ़ में कार्यस्थल पर मौजूद मजदूरों की संख्या और ऑनलाइन दर्ज हाजिरी में अंतर होने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने मास्टर रोल में दर्ज कार्यों और मौके पर हो रहे निर्माण की जांच कराए जाने की मांग की है।
ग्रामीणों के अनुसार, 18 अक्टूबर को जंगल किनारे पीडब्ल्यूडी सड़क से कोठी तक बंधा निर्माण कार्य पर नौ मास्टर रोल के तहत 32 मजदूर काम करते मिले, जबकि पोर्टल पर 43 की हाजिरी दर्ज थी। अगले दिन, 19 अक्टूबर को भी नौ मास्टर रोल के तहत 63 मजदूरों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होने की बात सामने आई।


मामला 21 अक्टूबर को और गंभीर हो गया, जब ग्रामीणों ने 11 मास्टर रोल के तहत 76 मजदूरों की हाजिरी दर्ज होने की जानकारी दी। आरोप है कि इस दिन दो अलग-अलग स्थानों पर काम दर्शाया गया, जबकि मौके पर बंधा निर्माण का कार्य ही होता दिखाई दिया।


इंटरलॉकिंग का काम कागजों पर पहले, मौके पर बाद में शुरू होने का आरोप


ग्रामीणों का दावा है कि मास्टर रोल में रामदउर के घर से रामचंद्र के खेत तक इंटरलॉकिंग कार्य भी दर्ज किया गया था। जबकि इस कार्य की शुरुआत 22 अक्टूबर को महज 12 मजदूरों के साथ हुई। इसके बावजूद आरोप है कि इसी दिन 11 मास्टर रोल के तहत दोनों कार्यस्थलों पर कुल 76 मजदूरों की ऑनलाइन हाजिरी दर्ज की गई।


यदि ग्रामीणों के आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मामला केवल मजदूरों की संख्या में अंतर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कार्यस्थल पर वास्तविक काम और ऑनलाइन उपस्थिति के मिलान का भी होगा। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि और जांच के निष्कर्ष अभी सामने नहीं आए हैं।
ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि निर्धारित तिथियों की ऑनलाइन हाजिरी, मास्टर रोल, कार्यस्थलों के अभिलेख और मौके पर कराए गए निर्माण की जांच कराई जाए। जांच से ही स्पष्ट हो सकेगा कि दर्ज उपस्थिति वास्तविक मजदूरों के अनुरूप थी या नहीं।


इस संबंध में डीसी मनरेगा मानवेन्द्र सिंह से पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। अब संबंधित विभाग की जांच और आधिकारिक पक्ष सामने आने का इंतजार है।

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