नगरपालिका की कायमी अर्जी स्वीकार, मूल वाद की फिर होगी सुनवाई; 28 अक्टूबर को अगली तारीख
हर्षोदय टाइम्स/अर्जुन चौधरी
सिसवा बाजार/महराजगंज। सिसवा नगरपालिका क्षेत्र में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से जुड़ी 2.416 हेक्टेयर भूमि के मामले में करीब 25 साल पुराने राजस्व आदेश को लेकर अहम कानूनी मोड़ आया है। निचलौल के उपजिलाधिकारी अवनीश त्रिपाठी की अदालत ने 29 मई 2001 को पारित आदेश निरस्त करते हुए मूल वाद को दोबारा सुनवाई के लिए खोलने का निर्णय लिया है। मामले में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम सिसवाखुर्द स्थित 14 गाटों की कुल 2.416 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में बंजर श्रेणी में दर्ज थी। वर्ष 2001 में इस भूमि को बंजर खाते से हटाकर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया था। इस आदेश के खिलाफ नगरपालिका की ओर से 19 जून 2026 को अदालत में कायमी प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया।
नगरपालिका की ओर से दलील दी गई कि संबंधित भूमि ग्रामसभा की सुरक्षित भूमि रही है और उसे विद्यालय के नाम दर्ज करने की प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
नगरपालिका का यह भी तर्क था कि वर्ष 2019 में क्षेत्र के नगरपालिका में शामिल होने के बाद इस भूमि के संबंध में उसका हित प्रभावित होता है।
वहीं, विद्यालय प्रबंधन ने नगरपालिका की आपत्ति का विरोध किया। प्रबंधक शिवेंद्र सिंह के पक्ष की ओर से कहा गया कि भूमि वर्ष 1947 में पंजीकृत दानपत्र के माध्यम से विद्यालय से जुड़ी संस्था को दी गई थी। प्रबंधन के अनुसार, वर्ष 2001 में पारित आदेश राजस्व अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर हुआ था। विद्यालय पक्ष ने नगरपालिका की कार्रवाई को विलंब से उठाया गया कदम बताते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने की मांग की।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद एसडीएम की अदालत ने नगरपालिका की कायमी प्रार्थना स्वीकार कर वर्ष 2001 के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही मूल वाद को पुनः सुनवाई के लिए खोल दिया गया है। अब मामले में दोनों पक्षों की आपत्तियों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की सुनवाई होगी।
नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि गिरजेश जायसवाल ने कहा कि नगरपालिका सार्वजनिक भूमि के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। विवादित जमीन के संबंध में राजस्व अभिलेखों और कानूनी तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका का प्रयास है कि मामले का निस्तारण नियमानुसार हो और सार्वजनिक संपत्ति के हित सुरक्षित रहें।
फिलहाल, अदालत के आदेश के बाद भूमि से जुड़े मामले में आगे की सुनवाई का रास्ता खुल गया है। 28 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में अब दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों पर आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। मूल वाद के अंतिम निस्तारण के बाद ही भूमि के संबंध में अंतिम स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।